सरकारी वकीलको प्रथम राष्ट्रिय सम्मेलन शुरु कानुनको शासनको प्रत्याभुति, मानव अधिकारको संरक्षण र दण्डहिनताको अन्त्यमा जोड

काठमाडौं, पुस ८
सम्माननीय राष्ट्रपति श्री विद्यादेवी भण्डारीज्यूले कानुनको शासनको प्रत्याभुति, मानव अधिकारको संरक्षण तथा दण्डहिनताको अन्त्य गर्न सरकारी वकीलको भूमिका महत्वपूर्ण भएको बताउनुभएको छ ।
सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूले नेपालका सरकारी वकीलहरुको तीन दिने प्रथम राष्ट्रिय सम्मेलनको शुक्रबार काठमाडौंमा उद्घाटन गर्दै भन्नुभयो, “संवैधानिक र कानुनी रुपमा प्राप्त भएका जिम्मेवारी सम्पादन गर्नका लागि सक्षम र व्यवसायिक सरकारी वकीलको आवश्यकता रहेको छ ।”
“प्रभावकारी अभियोजन, सुदृढ प्रतिरक्षा, व्यवसायिक सरकारी वकील, हाम्रो प्रतिवद्धता” भन्ने मुल नाराका साथ सरकारी वकीलहरुको राष्ट्रिय सम्मेलन शुरु भएको हो ।
महान्यायाधिवक्ताको कायालयद्वारा आयोजित सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै राष्ट्रपतिज्यूले फौजदारी न्याय प्रशासनसँग सम्बन्धित कानुनहरु पुराना भएकाले समयसापेक्ष पुनरावलोकन हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
300_5568
उहाँले भन्नुभयो, “सरकारवादी फौजदारी मुद्दाको सफलता वृद्धि गरी मुलुकमा कानुन व्यवस्था कायम राख्न सरकारी वकीलले थप पयत्न गर्नुपर्छ ।”
सरकारी वकीलहरु व्यवसायिक रुपमा प्रतिस्पर्धी, सक्षम, स्वतन्त्र र विश्वसनिय हुनुपर्ने सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूको भनाई रहेको थियो ।
सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री पुष्पकमल दाहालज्यूले राज्यका निकायहरुलाई कानुन बमोजिम कार्य गर्न राय सल्लाह दिन, नागरिकका हक अधिकारको संरक्षण गर्न तथा अपराधिक कार्य गर्ने व्यक्तिलाई अभियोजन गरी कानुनले तोकेको दण्ड सजाय दिलाउन सरकारी वकीलको महत्वपूर्ण भूमिका हुने बताउनुभयो ।
उहाँले अपराधको विश्वव्यापीकरण र आधुनिक विज्ञान र प्रविधिको प्रयोगले फौजदारी अपराधको अनुसन्धान, अभियोजन तथा बहस पैरवीमा चुनौती थपिएकाले सरकारी वकीलको सांगठनिक संरचनामा परिवर्तन र सरकारी वकीलहरुको दक्षता र क्षमतामा अभिवृद्धि हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
सरकारी वकीलको व्यावसायिकता विकास, फौजदारी न्याय प्रणालीको सुद्धिढिकरण, कानुनी शासनको प्रत्याभुति र दण्डहीनता अन्त्य गर्नका लागि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको जनशक्ति विकास र भौतिक विकासका लागि नेपाल सरकारले हर सम्भव सहयोग गर्ने सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको भनाई थियो ।
सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री सुशीला कार्कीज्यूले गरिव, असहाय, पिछडिएको वर्ग र महिलासँग सम्बन्धित करिव ७० प्रतिशत मुद्दाहरुमा दावी प्रमाणित नपुगेको पाइएकाले यी वर्गको न्यायमा पहुँच पुर्याउन सरकारी वकीलले मुद्दाको दावी प्रमाणित पुर्याउन गनुपर्ने कार्यहरुका बारेमा सम्मेलनमा ठोस रुपमा छलफल गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
300_5591
सम्माननीय सभामुख श्री ओनसरी घर्ती मगरज्यूले संविधान तथा कानुनले प्रदान गरेका जिम्मेवारीहरु प्रभावकारी रुपमा सम्पादन गर्न सरकारी वकीलसँग सम्बन्धित कानुनलाई समयानुकुल परिवर्तन गर्नुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो ।
उहाँलेृ महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको दोस्रो पञ्चवर्षिय रणनीतिक योजनाले सुझाए अनुसार भौतिक पूर्वाधार विकास र संस्थागत सुद्धिढिकरणमा सरकारले उच्च प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री श्री अजयशंकर नायकज्यूले संविधान तथा कानुनले प्रदान गरेको जिम्मेवारीहरु प्रभावकारी रुपमा सम्पादन गर्न सरकारी वकीलहरुको व्यवसायिक क्षमता विकास तथा संस्थागत सुद्धिढिकरणका लागि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको दोस्रो पञ्चवषिय रणनीतिक योजना कार्यान्वयन गराउन सरकारको तर्फबाट कानून मन्त्रालयले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने बताउनुभयो ।
महान्यायाधिवक्ता श्री रमनकुमार श्रेष्ठज्यूले नेपाल सरकारको कानुनी सल्लाहकार, मुख्य अभियोजनकर्ता तथा राज्यको प्रतिरक्षा गर्ने महत्वपूर्ण निकाय महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय भएपनि राज्यको उचित ध्यान नपुगेको उल्लेख गर्नुभयो ।
उहाँले सरकारी वकीलको संस्थाको सबलीकरणले नै कानुनी शासन र राज्यको प्रतिरक्षा प्रणालीलाई सवल बनाउनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले थप्नुभयो, “कानुनी राज्यमा सरकारलाई कानुनी सल्लाह दिने निकाय सुदृढ र सक्षम हुनुपर्नेमा राज्यका अन्य निकायको तुलनामा आर्थिक बजेट, भौतिक सुविधा, आधुनिक प्रविधि, पेशागत दक्षता अभिवृद्धिमा सरकारी वकील निकाय पछाडि परेको छ ।”
महान्यायाधिवक्ता श्रेष्ठज्यूले सम्मेलनमा सघन छलफल पछि पारित हुने प्रस्तावहरुले सरकारी वकील र सरकारी वकील संगठन संरचना तथा कार्य प्रणालीमा सुधारका लागि मार्गदर्शन गर्न र पारित प्रस्ताव कार्यान्वयनमा सबै पक्षको सहयोग हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
उक्त उद्घाटन कार्यक्रममा सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूले पूर्व महान्यायाधिवक्ताहरु सर्वज्ञरत्न तुलाधर, बद्रिबहादुर कार्की, शुसिलकुमार पन्त, महादेवप्रसाद यादव, प्रा। पवनकुमार ओझा, लक्ष्मीबहादुर निराला, राघवलाल वैद्य, प्रा। डा। युवराज सँग्रौला, मुक्तिनारायण प्रधान, द्रोणराज रेग्मी, बावुराम कुँवर, हरिकृष्ण कार्की, र हरि फुयाललाई सम्मान पत्र सहित दोसल्ला ओढाएर समान गर्नु भएको थियो ।
पूर्व महान्यायाधिवक्ता श्री बद्रिबहादुर कार्कीज्यूले सरकारी वकीलको व्यवसायिकता वृद्धिका लागि सरकारी वकील र कार्यालयको बजेट र सुविधामा वृद्धि गर्नुपर्ने बताउनु भयो ।
नायव महान्यायाधिवक्ता श्री दुर्गाबन्धु पोखरेलले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको संस्थागत सुद्धिढिकरण र सरकारी वकीलको वृत्ति विकासका लागि सम्मेलनले साझा दृष्टिकोण बनाउने बताउनुभयो ।
सत्य, निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका अध्यक्ष श्री सूर्यकिरण गुरुङले संक्रमणकालिन न्यायमा द्वन्दकालिन अवस्थामा गम्भीर मानव अधिकार उल्लघंन मुद्दामा काराबाही सिफारिस, पिडितलाई न्याय र क्षतिपुर्ती र द्वन्द्वका कारणहरु पत्ता लगाई त्यस्तो हुन नदिन सरकारलाई सुझाव दिने आयोगको कार्यक्षेत्र भएपनि आयोगसँग सम्बन्धित कानूनहरुको निर्माणमा ढिलाई भइरहेको बताउँदै आयोगको कार्यप्रति गम्भीर हुन नेपाल सरकारलाई आग्रह गर्नुभयो ।
प्रहरी महानिरिक्षक उपेन्द्रकान्त अर्यालले पिडितलाई न्याय र पिडकलाई सजाय गराउन अभियोजनकर्ता सरकारी वकील र अनुसन्धानकर्ता प्रहरीबीच राम्रो सहकार्य र समन्वय भइरहेको बताउनुभयो ।
नेपाल बार एशोसिएसनका अध्यक्ष श्री शेरबहादुर केसीज्यूले सरकारवादी मुद्दाको सम्पूर्ण अभियोजन गर्ने जिम्मेवारी महान्यायाधिवक्तालाई दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
तीन दिने सम्मेलनमा फौजदारी न्याय प्रशासन, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको संस्थागत सुद्धिढिकरण र पूर्वाधार विकाससँग सम्बन्धित ३५ भन्दा बढि कार्यपत्रहरु माथि छलफल हुनेछ ।
कार्यक्रममा देशभरका ३सय५२ जना सरकारी वकील र सरोकारवाला निकायहरु सर्वोच्च अदालत, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, नेपाल प्रहरी लगायतका सरकारी निकायहरु र नेपाल बार एशोसियसन लगायतका संस्थाबाट पर्यवेक्षक प्रतिनिधि गरी ४ सय जनाको सहभागिता रहेको छ ।